हरित संवेदनाचा दुष्काळ अन कोरड्या राजकारणाला सुकाळ
.. येत्या काही वर्षात बीड जिल्ह्याचे वाळवंट होणार ..
धनंजय गुंदेकर बीड
जागतिक वसुंधरा दिन स्पेशल
बीड जिल्ह्यातील अवर्षण, दुष्काळ, तापमान या वाढत चाललेल्या गोष्टी जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासास बाधक ठरून शास्वत विकासास मारक ठरत आहेत. राजकीय आणि सामाजिक विषयाच्या चौकटीत स्वतःला कोंडून घेतलेल्या व्यवस्थेला नैसर्गिक अधिवेषाच्या संवर्धनासाठी वेळ आणि उत्साहच नाही. राजकारणात पुढारलेला बीड जिल्हा विकासात मात्र मागास राहिला. एखादा प्रदेश मागास असतो तेव्हा त्या प्रदेशात नैसर्गिक साधनसंपदा विपुल प्रमाणात असते मात्र दुर्दैवाने जिल्ह्यात नैसर्गिक साधनसंपदा हि अत्यंत नगण्य असल्याने मागासलेपणाचा अभिशाप असाच निरंतर राहू शकतो. असेही तज्ञ सांगतात. एकूण क्षेत्रफळ १०,६९३ चौरस किमी असलेल्या जिल्ह्यात फक्त २४० चौकिमि वनक्षेत्र आहे. उघडा अन बोडखा बालाघाट दुर्लक्षातून खडकाळ झालेला आहे. येथील जंगलाचे संदर्भ रामायणात आढळत असताना आता या जिल्ह्यात ती जैवविविधता न राहता शुष्क वाळवंट दिसून येते. जिल्ह्यात नैसर्गिक परिसंस्थेचाही राजकारणासारखाच खेळखंडोबा आहे.
जिल्ह्यातील वनक्षेत्रातील विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाच्या अभावातून जिल्ह्यातील वनक्षेत्र नगण्य राहिले आहे. आहे त्या क्षेत्रातील प्रभावी व्यवस्थापनाच्या दुर्लक्षातून अवैध धंदे बोकाळले आहेत. बेकायदेशीर व्यापार, शिकार यांमुळे आहे तो नैसर्गिक अधिवासही नष्ट होत आहे. फक्त खैर, बाभूळ, कडुनिंब हे वृक्षे अन हरीण, ससा, रानमांजर, चिमणी, कावळा, मोर हे पशुप्राणिजगत असलेल्या या जिल्ह्यातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हि अत्यंत नगण्य आहे. वन धोरणानुसार ७ % भौगोलिक क्षेत्र हे सरंक्षित असायला हवे. महाराष्ट्रात ४.०१ तर बीड जिल्ह्यात ते फक्त २. ३९ टक्के आहे. जिल्ह्यात वडवणी या तालुक्यात सर्वाधिक ५. १३ % तर सर्वात कमी माजलगाव तालुक्यात फक्त ०. ५१ % वनक्षेत्र आहे. या अशा वनाधारित बोडख्या भागात पाऊस तरी कसा पडेल ? आपल्या जिल्ह्याचे दुर्दैव येथे झाडे कमी पिकतात त्यापेक्षा त्या झाडांच्या बातम्या विकतात. शतकोटी, रोहयो अश्या कितीतरी योजनांमधून वनक्षेत्र वाढविण्याचा नाममात्र प्रयत्न या जिल्ह्यात झाले. काहीच आउटपुट यातून निघाले नाही उलट आहे ते क्षेत्र घटत चालले आहे.
नायगाव मयूर हे एकमेव नाव घेण्याजोगे अभयारण्याचा तेथील जीवांसाठी भयारण्य बनलेले असते. १९९४ सालापासून स्थापलेले हे अभयारण्य फक्त नावानिशी चालते. या जिल्ह्यातील कोणत्याच लोकप्रतिनिधीने त्या अभयारण्याच्या विकासासाठी जातीने लक्ष घातले नाही. सुरुवातीला कोल्हा, काळवीट, साळींदर, लांडगे असलेल्या या अभयारण्यात आता मोर आढळतात तेही पावसाळ्यात. जवळपास २९. ८९ अभयारण्याच्या क्षेत्रातील ९ टक्के क्षेत्रात चांगली अंमलबजावणी केली जाते. उर्वरित क्षेत्रांवर व्यवस्थापन आयारामगयारामांच्या हातात असते. जिल्ह्यातील अकुशल व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांच्या आयोगातून नोकरी टिकवण्यापुरते व्यवस्थापन वनविभागामार्फत केले जाते.
गारपीठ, वादळी वारे, अतिवृष्टी यासारख्या समस्या निसर्गाच्या असमतोलातून निर्माण होतात मात्र याकडे जिल्ह्यातील सुज्ञजन दुर्लक्ष करत असल्याने याची परिणती वनक्षेत्रांना नष्ट होऊ देण्यात होत आहे. राजकीय आणि सामाजिक विषयाच्या चौकटीत स्वतःला कोंडून घेतलेल्या व्यवस्थेला नैसर्गिक अधिवेशाच्या संवर्धनासाठी वेळ आणि उत्साहच नाही. यातून जिल्हयातील हजारो झाडे कुर्हाडीचे बळी ठरत आहेत आणि या निसर्गाच्या हत्याकांडास वनविभागातील कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी व आपण सर्वसामान्य जबाबदार आहोत. निसर्ग हे आपले घर आहे आणि आपण त्यातील रहिवाशी असताना देखील आपणच आपणच आपले घर शॉर्टटर्म फायद्यासाठी उद्धवस्त करत लॉँगटर्म धोका ओढवून घेत आहोत. जिल्ह्यातील नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन व वाढ करणे गरजेचे आहे अन्यथा या जिल्ह्याचे येत्या काही वर्षात वाळवंट होईल.
============================
मुंडे भगिनींनी याकडे लक्ष घालणे गरजेचे
जिल्ह्याच्या सत्तेच्या चाव्या असणाऱ्या मुंडे भगिनींनी जिल्ह्याच्या शास्वत विकासासाठी नैसर्गिक साधनसंपदेच्या विस्तारीकरण व संवर्धनाकडे लक्ष घालणे गरजेचे आहे. पैठण येथील पक्षी अभयारण्याप्रमाणेच माजलगाव येथील जायकवाडी प्रकल्प तसेच शिरूर कासार, मांजरा प्रकल्प, बिंदूसुरा याठिकाणी पक्षी अभयारण्य उभारले जाऊ शकते. बालाघाट डोंगररांगा सध्या शुष्क, बोडख्या अवस्थेत आहेत. कुंडलिका(ऊर्ध्व प्रकल्प) सरस्वती इत्यादींच्या बालाघाट डोंगररांगेतील खोऱ्यात नैसर्गिक अधिवासाच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना, उद्याने सुरु केली जाऊ शकतात. जिल्हातील आर्थिक विकासासासोबतच निसर्गाचाही विकास होणे तेवढेच होणे गरजेचे आहे. जिल्हयातील जैवविविधतेचा विकास करण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून ना पंकजा मुंडे व खासदार म्हणून प्रीतम मुंडे निधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.
----------------------------------------------------
आपण आपली प्रतिक्रिया, विषयबाबतचे मार्गदर्शन, टीका, वादविवाद, टिप्पणीसाठी 9689043949 या क्रमांकाशी संपर्क साधू देऊ शकता ...... Im waiting fo Your call ....
.. येत्या काही वर्षात बीड जिल्ह्याचे वाळवंट होणार ..
धनंजय गुंदेकर बीड
जागतिक वसुंधरा दिन स्पेशल
![]() |
| जिल्ह्याच्या सत्तेच्या चाव्या असणाऱ्या मुंडे भगिनींनी जिल्ह्याच्या शास्वत विकासासाठी नैसर्गिक साधनसंपदेच्या विस्तारीकरण व संवर्धनाकडे लक्ष घालणे गरजेचे आहे. |
बीड जिल्ह्यातील अवर्षण, दुष्काळ, तापमान या वाढत चाललेल्या गोष्टी जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासास बाधक ठरून शास्वत विकासास मारक ठरत आहेत. राजकीय आणि सामाजिक विषयाच्या चौकटीत स्वतःला कोंडून घेतलेल्या व्यवस्थेला नैसर्गिक अधिवेषाच्या संवर्धनासाठी वेळ आणि उत्साहच नाही. राजकारणात पुढारलेला बीड जिल्हा विकासात मात्र मागास राहिला. एखादा प्रदेश मागास असतो तेव्हा त्या प्रदेशात नैसर्गिक साधनसंपदा विपुल प्रमाणात असते मात्र दुर्दैवाने जिल्ह्यात नैसर्गिक साधनसंपदा हि अत्यंत नगण्य असल्याने मागासलेपणाचा अभिशाप असाच निरंतर राहू शकतो. असेही तज्ञ सांगतात. एकूण क्षेत्रफळ १०,६९३ चौरस किमी असलेल्या जिल्ह्यात फक्त २४० चौकिमि वनक्षेत्र आहे. उघडा अन बोडखा बालाघाट दुर्लक्षातून खडकाळ झालेला आहे. येथील जंगलाचे संदर्भ रामायणात आढळत असताना आता या जिल्ह्यात ती जैवविविधता न राहता शुष्क वाळवंट दिसून येते. जिल्ह्यात नैसर्गिक परिसंस्थेचाही राजकारणासारखाच खेळखंडोबा आहे.
![]() |
| जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपदेचे संवर्धन नाही केल्यास अश्या शुष्क वनात जिल्ह्याचे रूपांतर होईल. |
नायगाव मयूर हे एकमेव नाव घेण्याजोगे अभयारण्याचा तेथील जीवांसाठी भयारण्य बनलेले असते. १९९४ सालापासून स्थापलेले हे अभयारण्य फक्त नावानिशी चालते. या जिल्ह्यातील कोणत्याच लोकप्रतिनिधीने त्या अभयारण्याच्या विकासासाठी जातीने लक्ष घातले नाही. सुरुवातीला कोल्हा, काळवीट, साळींदर, लांडगे असलेल्या या अभयारण्यात आता मोर आढळतात तेही पावसाळ्यात. जवळपास २९. ८९ अभयारण्याच्या क्षेत्रातील ९ टक्के क्षेत्रात चांगली अंमलबजावणी केली जाते. उर्वरित क्षेत्रांवर व्यवस्थापन आयारामगयारामांच्या हातात असते. जिल्ह्यातील अकुशल व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांच्या आयोगातून नोकरी टिकवण्यापुरते व्यवस्थापन वनविभागामार्फत केले जाते.
गारपीठ, वादळी वारे, अतिवृष्टी यासारख्या समस्या निसर्गाच्या असमतोलातून निर्माण होतात मात्र याकडे जिल्ह्यातील सुज्ञजन दुर्लक्ष करत असल्याने याची परिणती वनक्षेत्रांना नष्ट होऊ देण्यात होत आहे. राजकीय आणि सामाजिक विषयाच्या चौकटीत स्वतःला कोंडून घेतलेल्या व्यवस्थेला नैसर्गिक अधिवेशाच्या संवर्धनासाठी वेळ आणि उत्साहच नाही. यातून जिल्हयातील हजारो झाडे कुर्हाडीचे बळी ठरत आहेत आणि या निसर्गाच्या हत्याकांडास वनविभागातील कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी व आपण सर्वसामान्य जबाबदार आहोत. निसर्ग हे आपले घर आहे आणि आपण त्यातील रहिवाशी असताना देखील आपणच आपणच आपले घर शॉर्टटर्म फायद्यासाठी उद्धवस्त करत लॉँगटर्म धोका ओढवून घेत आहोत. जिल्ह्यातील नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन व वाढ करणे गरजेचे आहे अन्यथा या जिल्ह्याचे येत्या काही वर्षात वाळवंट होईल.
============================
मुंडे भगिनींनी याकडे लक्ष घालणे गरजेचे
जिल्ह्याच्या सत्तेच्या चाव्या असणाऱ्या मुंडे भगिनींनी जिल्ह्याच्या शास्वत विकासासाठी नैसर्गिक साधनसंपदेच्या विस्तारीकरण व संवर्धनाकडे लक्ष घालणे गरजेचे आहे. पैठण येथील पक्षी अभयारण्याप्रमाणेच माजलगाव येथील जायकवाडी प्रकल्प तसेच शिरूर कासार, मांजरा प्रकल्प, बिंदूसुरा याठिकाणी पक्षी अभयारण्य उभारले जाऊ शकते. बालाघाट डोंगररांगा सध्या शुष्क, बोडख्या अवस्थेत आहेत. कुंडलिका(ऊर्ध्व प्रकल्प) सरस्वती इत्यादींच्या बालाघाट डोंगररांगेतील खोऱ्यात नैसर्गिक अधिवासाच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना, उद्याने सुरु केली जाऊ शकतात. जिल्हातील आर्थिक विकासासासोबतच निसर्गाचाही विकास होणे तेवढेच होणे गरजेचे आहे. जिल्हयातील जैवविविधतेचा विकास करण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून ना पंकजा मुंडे व खासदार म्हणून प्रीतम मुंडे निधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.
----------------------------------------------------
आपण आपली प्रतिक्रिया, विषयबाबतचे मार्गदर्शन, टीका, वादविवाद, टिप्पणीसाठी 9689043949 या क्रमांकाशी संपर्क साधू देऊ शकता ...... Im waiting fo Your call ....

















