बरसले मेटे, पर्वा कुणाला ....

आ. मेटेंच्या शल्याचे देवेंद्रांना सोयरेसुतक !

सदैव मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो म्हणत फडणवीसांशी सोयरेसुतक दाखवणाऱ्या आ मेटेंना आजपर्यंत मंत्रिपदाबाबत बाजावरच्या आहारावरच समाधान मानावे लागले आहे. अल्टिमेटमवर अल्टिमेटम देऊनही मंत्रिपद न मिळालेले पाहून आता आ विनायक मेटेंचा राजकीय धोरणी दौरा शिवस्मारक अन मराठा आरक्षणावर पुन्हयांदा वळला आहे खरा मात्र आ मेटेंच्या शल्याचे देवेंद्रांना सोयरसुतक नसल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे.

------------------------------------------------------------
धनंजय गुंदेकर - 9689043949
-------------------------------------------------------------
      महाराष्ट्रात २०१४ साली महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. नावालाच महायुती असणाऱ्या सरकारात सर्वाधिक सत्ता भाजपाची, नंतर शिवसेनेची अन किरकोळ पदे महायुतीतील घटकपक्षाला देण्यात आली. याच महायुतीतील शिवसंग्राम संघटनेला शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि स्व गोपीनाथ मुंडे यांनी मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महायुतीत सामावून घेतले. असंतुष्ट मराठा गटाच्या नेतृत्वातून स्थापन झालेल्या शिवसंग्राम संघटनेला महायुतीत २ जागा मिळाल्या मात्र या दोन्हीपैकी एक आली अन एका जागेवर खुद्द मेटेंनाच पराभव स्वीकारावा लागला. विधानसभेनंतर भाजपने मेटेंना विधानपरिषदेवर आमदार केले. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपद बहाल करत राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. मात्र शिवसंग्राम संघटनेला अर्थातच भारतीय संग्राम परिषदेला मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आले. आ विनायक मेटे हे गेल्या २ - ३ वर्षांपासून भाजप सरकारला मंत्रिपदासाठी अल्टिमेटम देत आहेत मात्र या अल्टिमेटमचा भाजपवर कसलाच परिणाम अद्यापपर्यंत झालेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी आ विनायक मेटेंनी एका युट्युब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत सरकारवर मराठा आरक्षण, शिवस्मारक कामांबाबत चालढकलपनाचा आरोप करत सरकारच्या धोरणांबाबत सरकरविरोधात बरसताना आ मेटेंच्या बरसण्याची पर्वा कुणाला हा प्रश्न पडतो ?

    आ मेटेंकडून मंत्रिपदासाठी देण्यात आलेले अल्टिमेटम केराच्या टोपलीत 
भाजपने टाकलेले असताना आता आ मेटे सरकारला पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी कैचीत सापडणार आहेत. सोबतच अखंड महाराष्ट्राचेच नव्हे तर अवघ्या जगाचे श्रध्दास्थान असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शिवस्मारक अरबी समुद्रात व्हावे यासाठी भाजपा सरकारने निवडणूक कालावधीत वचन दिले, परंतु सत्ता येऊन सव्वा तीन वर्षे होत आले तरी हे काम मार्गस्थ होत नसून दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी जलपुजन करूनही अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामाला गती मिळत नसल्याने शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष असलेले आ.  मेटे कमालीचे संतापले.
मंत्रिपदाबाबत द्रांक्षे आंबट अशी म्हणण्याची वेळ आलेले आ मेटे 
आलेली असल्याने आता सत्तेच्या लाटेतून काहीच हाती लागत नसल्याचे पाहून पुन्हा आरक्षण आणि शिवस्मारक प्रश्नाकडे वळले आहेत. एखादा प्रश्न कधीच सुटणारा नसेल आणि त्याच्यावर राजकीय पोळी सदैव भाजून निघत असेल तर त्या प्रश्नाचा राजकीय धोरणासाठी वापर चांगल्या प्रकारे केला जाऊ शकतो. या उक्तीला अनुसरूनच राज्याचे अन देशाचे राजकारण आजपर्यंत चालत आलेले आहे. राममंदिर, गरीची हटाव, रेल्वे, आरक्षण असे कितीतरी मुद्दे क्लिष्ट आहेत. याच मुद्द्याला हाताशी धरून राजकारण केले तर त्याच्यावर राजकीय स्वार्थाची पोळी चांगल्या प्रकारे भाजून तर निघतेच मात्र ती पोळी अनादी काळापर्यंत टिकून स्वादिष्टहि असते. याच मुद्द्यांच्या वापरावरून अन अस्मितेच्या आवाहनातून मतपेटी भरवली जाते. एखाद्या राजकीय नेतृत्वाच्या उपद्रवमूल्यावरून त्याची राजकीय किंमत ठरते. सध्या आ मेटे यांची स्थिती काही मोजक्या ठिकाणीच उपयोगी आहे.

 मराठा क्रांती मोर्च्याने मराठा युवकांना प्रगल्भ केलेले आहे. राजकीय स्वार्थ मराठा जणांनी जाणला आहे.
  आज शिवस्मारक उभारणीवरून सरकारवर बरसताना शिवभक्तांचा संताप सरकारला व्यक्त करत असलात तरी आपल्या या संतापाची पर्वा सरकारदरबारी होते का हा कळीचा प्रश्न आहे. याआधीही आपण बऱ्याचदा सरकारला धारेवर धरले आहे. १९९५ साली आपण स्व गोपीनाथ मुंडे यांच्यासोबत युतीच्या सत्तेत होतात. तेव्हाही त्या सरकारने आपल्या मागण्यांची पर्वा केली नव्हतीच. आताच्या सरकारने महायुतीत सहभागी होण्यासाठी मागण्या मंजूर करू म्हणत स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिले होते. या महायुतीतील शिवसेनेलाच भाजपा विश्वासात घेत नाही तर शिवसंग्रामच्या बरसण्याने कसला तो फरक ! येत्या वर्षभरात निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. सरकारदरबारी आगामी महायुतीत जास्तीत जास्त जागा पदरी पाडण्यासाठी आ मेटेंना आता राज्यभरात चर्चेत राहणे आवश्यक आहे. बीड, ठाणे, रिसोड, यांसह इतर जागांवर शिवसंग्रामचे अधिकृत उमेदवार भाजपासोबतच्या युतितुन पाडून घेण्यासाठी आ मेटे सत्तांतर्गत विरोधाच्या लक्ष्मणरेषेला पार न करताच भाजपाला आपले उपद्रव मूल्य दाखवून देण्यासाठी तर हि उठाठेव करत नाहीत ना अशी चर्चाही जनमानसात सध्या सुरु आहे. शिवजयंतीच्या औचित्यावर शिवभक्तांकडून शिवस्मारकाच्या कामाबाबत सरकारला विचारणा झाली. मोर्चे आंदोलनातून मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे आली. समाजाच्या मागण्यांसाठी आपण सतर्क असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने संपर्क ठेऊन असल्याचे आ मेटे भासवत आहेत मात्र या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आ मेटे फक्त मीडियात चर्चेत राहतात यापुढे काहीच नाही असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे....... 

२०१४ च्या तुलनेत आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडे जिल्हाव्यापक नेतृत्व

जिल्हात राष्ट्रवादी धनंजय मुंडेंच्या नेतृत्वामध्ये सरकारविरोधात एकवटली !

राजकीय नेतृत्वाचे एकक हे जिल्हास्तरावरून चालवले जाते. जिल्हाभरात प्रभावशाली ठरणाऱ्या नेतृत्वाच्या हातात त्या त्या संघटना - पक्षाचा कारभार असतो. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीचे नेतृत्व एकक हे विधानसभा क्षेत्रापुरते मर्यादित होते. कुणी कुणाला सहकार्य करण्यापेक्षा पाण्यात बघण्याचा प्रकार अधिक घडत होता. यातूनच राष्ट्रवादीची जिल्ह्यामधील सर्वाधिक घडताना दिसून आली. २००९ च्या निवडणुकींमध्ये राष्ट्रवादीच्या ६ पैकी ५ जागा होत्या तर हाच निकाल २०१४ साली ६ पैकी फक्त १ च लागला. एवढी पडझड राज्यातही झालीच मात्र हा जिल्हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असताना ६ पैकी १ च जाग्या मिळण्यास कित्येक कारणे होती. त्यात मोदी - मुंडे लाट, राष्ट्रवादीविरोधातील अँटी-इन्कबंसी, भ्रष्टाचाराचे आरोप अन जिल्हाव्यापक नेतृत्वाचा अभाव. याच अनुभवाचे उत्तर आता हल्लाबोल यात्रा, विधानपरिषदेतील करारा विरोध अन जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीची एकसंध बांधण्यात आलेल्या मोटेमधून धनंजय मुंडेंच्या रूपाने राज्यासह जिल्हाभरातून पुढे आलेले आहे. बीड जिल्ह्यात आघाडीच्या सत्तेच्या काळात 

      २ मंत्रीपदे आ जयदत्त क्षीरसागर आणि सुरेश धस

            यांच्यारूपाने होती. मात्र या दोन्ही माजी मंत्र्यांना आपला मतदारसंघ निवडणुकीच्या वेळी सोडता आला नाही. आ क्षीरसागर कसेबसे जिंकलेही मात्र सुरेश धस पराभूत झाले. प्रकाश सोळंके, बदामराव पंडित, मुंदडा यांना पक्षांतर्गत गटबाजीचा सामना करावा लागल्यानेही त्यांचा पराभव झाला अशीही चर्चा आहे.

एकंदर राष्ट्रवादीकडे जिल्हाभराची कमांड सांभाळणारे नेतृत्वच नव्हते. त्यामुळे पराभवाची समीक्षा अन चिंतन हे जिल्हाव्यापी अन प्रभावी नेतृत्वाच्या आभावाजवळ येऊन ठेपले होते. २००९ अन २०१४ विधासभा निवडणुकांपेक्षा आगामी प्रस्तावित २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीची रणनीती वेगळी असणार आहे. माजलगाव, परळी, केज, बीड, गेवराई या मतदारसंघात निर्विवादपणे राष्ट्रवादी आपल्या संपूर्ण ताकदीनिशी विधानसभेचा गड सर करण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. या सर्व राजकीय धोरणात नेतृत्वस्थानी एकमताने धनंजय मुंडे पुढे असल्याचे सर्वांना दिसून यायला लागले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीपेक्षा आगामी विधानसभेत धनंजय मुंडे जिल्हाभरात राष्ट्रवादीचा प्रचार उमेदवाराच्या खांद्याला खांदा लावून गटतट बाजूला सारून करणार आहेत हे राष्ट्रवादीच्या जमेच्या बाजूदाखवणारे ठरत आहे. 

दीर्घकालीन सत्तेने २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या विरोधात मतदारांमध्ये नाराजी होती. लोकांनी भाजपच्या बाजूने आपला कल दाखवला. जनतेला बदल हवा होता. मात्र ज्या प्रचंड अपेक्षेने जनतेने भाजपच्या बाजूने कौल दाखवला त्याच प्रचंड गतीने भाजपच्या धोरणाबाबत जनतेच्या मनात रोष निर्माणही झाला. जिह्यातील स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडे जनतेचा बराच कौल होता मात्र भाजपने यात जादूच्या कांडीने जनभावना दुखावली. भाजपकडून जनभावनेची हेटाळणी करण्यात आली हे दाखवून दिले धनंजय मुंडेंनी. पक्षाच्या आदेशाला डावलून बंडखोरी करणाऱ्यांची हकालपट्टी करून त्या त्या पक्षात पक्षवाढ करण्याचा हातखंडा धनंजय मुंडे यांच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे असल्याचे बोलले जाते व ते त्यांनी करूनही दाखवले आहे. 

   बजरंग सोनवणे, संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे, महेंद्र गर्जे, विजयसिंह पंडित, यांसारखी तरुण टीम अन अमरसिंह पंडित, प्रकाश सोळंके यांचे मार्गदर्शन सहकार्य धनंजय मुंडे यांना पदोपदी मिळत असल्याने जिल्ह्यासह राज्यभरात धनंजय मुंडेंच्या नेतृत्वाचा झंझावात सरकारविरोधातील रोष बनत फिरत आहे. स्व गोपीनाथ मुंडेंमधील संघर्ष लोकांना धनंजय मुंडेंच्या रूपात दिसतोय आणि तशी चर्चाही आता राजकीय गप्पांमध्ये रंगू लागली आहे. विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातील सरकरविरोधी हल्लबोल यात्रेतून विरोधी पक्षनेता या नात्याने धनंजय मुंडे सरकारच्या धोरणाची लक्तरे उडवतानाच मराठवाड्यात अन बीड जिल्ह्यात वयक्तिक लक्ष देत पक्षविस्तारालाही प्राधान्य देत आहेत.

जातपात, धर्म, भाषा यापुढचे राजकारण धनंजय मुंडेंनी अंगिकारल्याने त्यांच्या प्रभावात आजची युवा पिढी येत आहे. आणि हाच धागा आहे जिल्ह्यातील पक्षाच्या एकवटण्याचा ! 

  बीड जिल्ह्यात भाजपाचा अंमल हा एकछत्री आहे तर राष्ट्रवादीचा एकरूपी असेल असाच प्रयत्न सध्या राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडून सुरु झालेला दिसून येत आहे. येत्या विधानसभेत दोन्ही पक्षाकडे राज्यासह जिल्ह्याव्यापी नेतृत्व असल्याने टक्कर तगडी ठरेल. मात्र २०१४ च्या निवडणुकींमधील नेतृत्व अभावाची उणीव यावेळी धनंजय मुंडे यांच्यामुळे भासणार नसली तरी त्यांना अजूनही बरेच आव्हाने आहेत. आष्टी मतदारसंघामध्ये प्रबळ उमेदवार, गेवराईत शिवसेनेच्या बदामराव पंडितांचा आघाडीवर असलेला झंझावात थोपवणे, बीड विधानसभेतील काका - पुतण्यांचा संघर्ष, मुंदडांची नाराजी, परळीत स्वतःचा विजय. आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी अन जिल्ह्याचा अन राज्याचा चेहरा होण्यासाठी धनंजय मुंडेंना या जिल्ह्यात २००९ प्रमाणे एकहाती राष्ट्रवादीची सत्ता आणावी लागेल मात्र त्यासाठी भाजपा अन शिवसेना या दोन्ही पक्षाची नाकेबंदी करणे आवश्यक आहे.   

वेध आगामी विधानसभेचा - धनंजय गुंदेकर 9689043949

तरुणांतील वाढत्या जातीयतेची गुपिते बेरोजगारीत !

नोकरीअभावी तरुणाई राजकारणाच्या भक्षस्थानी !

प्रश्न तुमचे ! धनंजय गुंदेकर 9689043949 

  विचारांच्या महाराष्ट्रात जातीयतेची लागण हि काही फक्त अस्मितेतूनच झालेली नाही. याला कारणे आहेत जी उघड आणली जात नाहीत कारण त्या कारणांमधून भरायची असते विनाकष्टात मतपेटी. 'हो' बरोबर वाचताय देशाची अन राज्याची वाटचाल याच दिशेने जात आहे. राजनिती पुढे सरसावत आहे जातीत! मात्र या उपसतु कामांमध्ये युवकांचा सहभाग हिरीरीने होतो कसा हा प्रश्न जाणकारांना पडला अन त्याची उत्तरे बाहेर पडू लागली निकृष्ट शिक्षण अन बेकारीतून. हाताला कामांचा अभाव अन रिकामेपणातून राजकीय चकाकीपणा युवकांना आकर्षित करत आहे आणि यातूनच पुढे येत आहे बेकारीचे परिणाम. 'फाईल, योजना करतो, नोकरी लावतो' या अमिषांपुढे आता 'आपल्या जातीचा माणूस' हि भावना उत्कट होऊन भुललेले सुशिक्षित बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकत आहेत. सरकारने या सुशिक्षितांना रोजगार मिळावा इतपत व्यवस्था जरी केली असती तरी या देशात आजघडीला उत्पन्न झालेले जातीयतेचे हिंसक बीज उगवलेच नसते !

सुशिक्षितांचा बेरोजगारी सोडवण्यास लोकप्रतिनिधींची अनास्था 

राज्यात सुशिक्षितांची बेरोजगारी हा गंभीर प्रश्न बनलेला आहे. मात्र या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची मानसिकता राजकीय नेत्यांची दिसून येत नाही. या राजकीय नेत्यांच्या अनास्थेतूनच आजघडीला युवकांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न राक्षसी रूप धारण करून बसला आहे. हि राजकीय अनास्था कमी किमतीत जयजयकार करणारांची स्वस्त उपलब्धतेमुळे बनत चालली आहे. कार्यक्षम, अभ्यासू अशा कार्यकर्त्याची फौज कोण्या नेत्याला नकोशी वाटणार आहे? याच हव्यासापोटी युवकांच्या रोजगाराकडे लोकप्रतिनिधींकडून सदैव दुर्लक्ष केले जात आहे. 

आरक्षणासह जातीय अस्मितांच्या आंदोलनात सुशिक्षितांची उडी !

 राज्यात सर्वच धर्म, जातीजमातींमध्ये स्वजातीचा अथवा स्वधर्माचा स्वाभिमान जपण्यासाठी संघटन दिसून येत आहे. जातीय तणावांमध्ये त्या त्या जातीतील युवकांचा सक्रिय सहभाग दिसून येतो. आतापर्यंत आरक्षणासाठी सुशिक्षितांचा संघर्ष दिसायचा मात्र या एकदोन वर्षात स्वजातिची अस्मिता टिकवण्यासाठी सुशिक्षित आंदोलनात उडी घेत आहेत, आपल्यापुढील बेरोजगारी, विकासाच्या प्रश्नांकडे या सुशिक्षितांचे साफ दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे.

सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना शिकतानाच आपल्याला सरकारी नोकरी लागत नसल्याने जास्त शिकण्यात काही अर्थ नाही असे काही पालकांकडून भविष्याची प्रचिती घेत आधीच बजवाले जाते. तर काही उच्चशिक्षण घेऊनही याच प्रचितीचा अनुभव घेतात. या सर्वांच्या चिरडीतून आरक्षण मिळवण्यासाठी या सुशिक्षितांमध्ये राजकीय फुंकर घातली जाते. ज्यातून त्याच समाजातील काहींना राजकीय सत्तेची दारे उघडी होतात. 

राजकीय नेत्यांचा डाव सुशिक्षित कधी ओळखणार आहेत ?

आपल्या समाजाला आरक्षण नाही अथवा आहे ते चुकीचे आहे, आपल्याला आरक्षण पाहिजे अथवा आहे त्यात वाढ करायची आहे अशा कारणांसाठी त्या त्या समाजातील युवकांचा राजकीय वापर केला जातो. जातीसाठी माती खाणारच अशी खूणगाठ त्या युवकांच्या गळी उतरवली जाते. आरक्षण मागणे चुकीचे नाही पण आरक्षण मागतानाच आपले आयुष्यही संपुष्टात येत आहे याचा ताळेबंद कधीच सुशिक्षितांना लागताना दिसून येत नाही. कधीच न संपणाऱ्या मुद्द्यांवर भांडत राहिल्याने काही नेत्यांचे राजकीय उखळ पांढरेही होते हे सुशिक्षितांना अजूनही कळलेले नाही मात्र ज्यांना कळले त्यांच्यापुढेही अंधारच असल्याने आजचे युवक चाचपडत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारमधील याच राजकीय नेत्यांनी जर सुशिक्षितांच्या बेरोजगारीवर काम केले तर हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल मात्र यात त्यांच्या राजकीय कार्यकीर्दीला सदैव पूरक असा प्रश्न मिटेल त्यामुळे अशा आपल्याच नेत्यांकडून बेरोजगारीचा प्रश्न सुरळीतपणे हातबाजूला केला जातो. 

सुशिक्षितांनो जातीचे कोंदण झिडकारून रोजगारासाठी लढाच !

 अजून किती दिवस आपला राजकीय वापर होऊन द्यायचा आहे. सरकार कोणतेही असो ते त्यांच्या गरजेपुरतेच काम करते. जो तो आपला फायदा बघतो. मग आपण दुसऱ्याच्या समाधानात किती दिवस समाधान मानायचे. जात, धर्म, पंथाच्या अडगळीत आपण सर्वांचाच असलेला महत्वपूर्ण प्रश्न सोडवण्याचेच विसरत आहोत.ज्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीतून बेकारी हद्दपार होणार आहे अशा बेरोजगारीबाबत आपण कधी एकत्र येणार आहोत? हा प्रश्न एका जातीधर्माचा नाही हा प्रश्न सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हिताचा आहे. सरकार अन विरोधी पक्ष हे निवडणुकीचे गणित आखताना जातीय समीकरण बघतात अन आपल्या जातींना चिटकून बसण्याच्या धोरणातून अस्मिता बळावल्याने सर्वच राजकीय पक्षांचे फावते. एक सुशिक्षित बेरोजगार म्हणून सर्वांनी पुढे येत सरकारला युवकांच्या विकासासाठी धोरण आखण्यास भाग पाडाच अन्यथा येत्या काळात तरुणांचा देश बेकारांचा होईल !