बरसले मेटे, पर्वा कुणाला ....

आ. मेटेंच्या शल्याचे देवेंद्रांना सोयरेसुतक !

सदैव मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो म्हणत फडणवीसांशी सोयरेसुतक दाखवणाऱ्या आ मेटेंना आजपर्यंत मंत्रिपदाबाबत बाजावरच्या आहारावरच समाधान मानावे लागले आहे. अल्टिमेटमवर अल्टिमेटम देऊनही मंत्रिपद न मिळालेले पाहून आता आ विनायक मेटेंचा राजकीय धोरणी दौरा शिवस्मारक अन मराठा आरक्षणावर पुन्हयांदा वळला आहे खरा मात्र आ मेटेंच्या शल्याचे देवेंद्रांना सोयरसुतक नसल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे.

------------------------------------------------------------
धनंजय गुंदेकर - 9689043949
-------------------------------------------------------------
      महाराष्ट्रात २०१४ साली महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. नावालाच महायुती असणाऱ्या सरकारात सर्वाधिक सत्ता भाजपाची, नंतर शिवसेनेची अन किरकोळ पदे महायुतीतील घटकपक्षाला देण्यात आली. याच महायुतीतील शिवसंग्राम संघटनेला शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि स्व गोपीनाथ मुंडे यांनी मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महायुतीत सामावून घेतले. असंतुष्ट मराठा गटाच्या नेतृत्वातून स्थापन झालेल्या शिवसंग्राम संघटनेला महायुतीत २ जागा मिळाल्या मात्र या दोन्हीपैकी एक आली अन एका जागेवर खुद्द मेटेंनाच पराभव स्वीकारावा लागला. विधानसभेनंतर भाजपने मेटेंना विधानपरिषदेवर आमदार केले. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपद बहाल करत राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. मात्र शिवसंग्राम संघटनेला अर्थातच भारतीय संग्राम परिषदेला मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आले. आ विनायक मेटे हे गेल्या २ - ३ वर्षांपासून भाजप सरकारला मंत्रिपदासाठी अल्टिमेटम देत आहेत मात्र या अल्टिमेटमचा भाजपवर कसलाच परिणाम अद्यापपर्यंत झालेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी आ विनायक मेटेंनी एका युट्युब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत सरकारवर मराठा आरक्षण, शिवस्मारक कामांबाबत चालढकलपनाचा आरोप करत सरकारच्या धोरणांबाबत सरकरविरोधात बरसताना आ मेटेंच्या बरसण्याची पर्वा कुणाला हा प्रश्न पडतो ?

    आ मेटेंकडून मंत्रिपदासाठी देण्यात आलेले अल्टिमेटम केराच्या टोपलीत 
भाजपने टाकलेले असताना आता आ मेटे सरकारला पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी कैचीत सापडणार आहेत. सोबतच अखंड महाराष्ट्राचेच नव्हे तर अवघ्या जगाचे श्रध्दास्थान असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शिवस्मारक अरबी समुद्रात व्हावे यासाठी भाजपा सरकारने निवडणूक कालावधीत वचन दिले, परंतु सत्ता येऊन सव्वा तीन वर्षे होत आले तरी हे काम मार्गस्थ होत नसून दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी जलपुजन करूनही अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामाला गती मिळत नसल्याने शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष असलेले आ.  मेटे कमालीचे संतापले.
मंत्रिपदाबाबत द्रांक्षे आंबट अशी म्हणण्याची वेळ आलेले आ मेटे 
आलेली असल्याने आता सत्तेच्या लाटेतून काहीच हाती लागत नसल्याचे पाहून पुन्हा आरक्षण आणि शिवस्मारक प्रश्नाकडे वळले आहेत. एखादा प्रश्न कधीच सुटणारा नसेल आणि त्याच्यावर राजकीय पोळी सदैव भाजून निघत असेल तर त्या प्रश्नाचा राजकीय धोरणासाठी वापर चांगल्या प्रकारे केला जाऊ शकतो. या उक्तीला अनुसरूनच राज्याचे अन देशाचे राजकारण आजपर्यंत चालत आलेले आहे. राममंदिर, गरीची हटाव, रेल्वे, आरक्षण असे कितीतरी मुद्दे क्लिष्ट आहेत. याच मुद्द्याला हाताशी धरून राजकारण केले तर त्याच्यावर राजकीय स्वार्थाची पोळी चांगल्या प्रकारे भाजून तर निघतेच मात्र ती पोळी अनादी काळापर्यंत टिकून स्वादिष्टहि असते. याच मुद्द्यांच्या वापरावरून अन अस्मितेच्या आवाहनातून मतपेटी भरवली जाते. एखाद्या राजकीय नेतृत्वाच्या उपद्रवमूल्यावरून त्याची राजकीय किंमत ठरते. सध्या आ मेटे यांची स्थिती काही मोजक्या ठिकाणीच उपयोगी आहे.

 मराठा क्रांती मोर्च्याने मराठा युवकांना प्रगल्भ केलेले आहे. राजकीय स्वार्थ मराठा जणांनी जाणला आहे.
  आज शिवस्मारक उभारणीवरून सरकारवर बरसताना शिवभक्तांचा संताप सरकारला व्यक्त करत असलात तरी आपल्या या संतापाची पर्वा सरकारदरबारी होते का हा कळीचा प्रश्न आहे. याआधीही आपण बऱ्याचदा सरकारला धारेवर धरले आहे. १९९५ साली आपण स्व गोपीनाथ मुंडे यांच्यासोबत युतीच्या सत्तेत होतात. तेव्हाही त्या सरकारने आपल्या मागण्यांची पर्वा केली नव्हतीच. आताच्या सरकारने महायुतीत सहभागी होण्यासाठी मागण्या मंजूर करू म्हणत स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिले होते. या महायुतीतील शिवसेनेलाच भाजपा विश्वासात घेत नाही तर शिवसंग्रामच्या बरसण्याने कसला तो फरक ! येत्या वर्षभरात निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. सरकारदरबारी आगामी महायुतीत जास्तीत जास्त जागा पदरी पाडण्यासाठी आ मेटेंना आता राज्यभरात चर्चेत राहणे आवश्यक आहे. बीड, ठाणे, रिसोड, यांसह इतर जागांवर शिवसंग्रामचे अधिकृत उमेदवार भाजपासोबतच्या युतितुन पाडून घेण्यासाठी आ मेटे सत्तांतर्गत विरोधाच्या लक्ष्मणरेषेला पार न करताच भाजपाला आपले उपद्रव मूल्य दाखवून देण्यासाठी तर हि उठाठेव करत नाहीत ना अशी चर्चाही जनमानसात सध्या सुरु आहे. शिवजयंतीच्या औचित्यावर शिवभक्तांकडून शिवस्मारकाच्या कामाबाबत सरकारला विचारणा झाली. मोर्चे आंदोलनातून मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे आली. समाजाच्या मागण्यांसाठी आपण सतर्क असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने संपर्क ठेऊन असल्याचे आ मेटे भासवत आहेत मात्र या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आ मेटे फक्त मीडियात चर्चेत राहतात यापुढे काहीच नाही असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे....... 

२०१४ च्या तुलनेत आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडे जिल्हाव्यापक नेतृत्व

जिल्हात राष्ट्रवादी धनंजय मुंडेंच्या नेतृत्वामध्ये सरकारविरोधात एकवटली !

राजकीय नेतृत्वाचे एकक हे जिल्हास्तरावरून चालवले जाते. जिल्हाभरात प्रभावशाली ठरणाऱ्या नेतृत्वाच्या हातात त्या त्या संघटना - पक्षाचा कारभार असतो. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीचे नेतृत्व एकक हे विधानसभा क्षेत्रापुरते मर्यादित होते. कुणी कुणाला सहकार्य करण्यापेक्षा पाण्यात बघण्याचा प्रकार अधिक घडत होता. यातूनच राष्ट्रवादीची जिल्ह्यामधील सर्वाधिक घडताना दिसून आली. २००९ च्या निवडणुकींमध्ये राष्ट्रवादीच्या ६ पैकी ५ जागा होत्या तर हाच निकाल २०१४ साली ६ पैकी फक्त १ च लागला. एवढी पडझड राज्यातही झालीच मात्र हा जिल्हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असताना ६ पैकी १ च जाग्या मिळण्यास कित्येक कारणे होती. त्यात मोदी - मुंडे लाट, राष्ट्रवादीविरोधातील अँटी-इन्कबंसी, भ्रष्टाचाराचे आरोप अन जिल्हाव्यापक नेतृत्वाचा अभाव. याच अनुभवाचे उत्तर आता हल्लाबोल यात्रा, विधानपरिषदेतील करारा विरोध अन जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीची एकसंध बांधण्यात आलेल्या मोटेमधून धनंजय मुंडेंच्या रूपाने राज्यासह जिल्हाभरातून पुढे आलेले आहे. बीड जिल्ह्यात आघाडीच्या सत्तेच्या काळात 

      २ मंत्रीपदे आ जयदत्त क्षीरसागर आणि सुरेश धस

            यांच्यारूपाने होती. मात्र या दोन्ही माजी मंत्र्यांना आपला मतदारसंघ निवडणुकीच्या वेळी सोडता आला नाही. आ क्षीरसागर कसेबसे जिंकलेही मात्र सुरेश धस पराभूत झाले. प्रकाश सोळंके, बदामराव पंडित, मुंदडा यांना पक्षांतर्गत गटबाजीचा सामना करावा लागल्यानेही त्यांचा पराभव झाला अशीही चर्चा आहे.

एकंदर राष्ट्रवादीकडे जिल्हाभराची कमांड सांभाळणारे नेतृत्वच नव्हते. त्यामुळे पराभवाची समीक्षा अन चिंतन हे जिल्हाव्यापी अन प्रभावी नेतृत्वाच्या आभावाजवळ येऊन ठेपले होते. २००९ अन २०१४ विधासभा निवडणुकांपेक्षा आगामी प्रस्तावित २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीची रणनीती वेगळी असणार आहे. माजलगाव, परळी, केज, बीड, गेवराई या मतदारसंघात निर्विवादपणे राष्ट्रवादी आपल्या संपूर्ण ताकदीनिशी विधानसभेचा गड सर करण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. या सर्व राजकीय धोरणात नेतृत्वस्थानी एकमताने धनंजय मुंडे पुढे असल्याचे सर्वांना दिसून यायला लागले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीपेक्षा आगामी विधानसभेत धनंजय मुंडे जिल्हाभरात राष्ट्रवादीचा प्रचार उमेदवाराच्या खांद्याला खांदा लावून गटतट बाजूला सारून करणार आहेत हे राष्ट्रवादीच्या जमेच्या बाजूदाखवणारे ठरत आहे. 

दीर्घकालीन सत्तेने २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या विरोधात मतदारांमध्ये नाराजी होती. लोकांनी भाजपच्या बाजूने आपला कल दाखवला. जनतेला बदल हवा होता. मात्र ज्या प्रचंड अपेक्षेने जनतेने भाजपच्या बाजूने कौल दाखवला त्याच प्रचंड गतीने भाजपच्या धोरणाबाबत जनतेच्या मनात रोष निर्माणही झाला. जिह्यातील स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडे जनतेचा बराच कौल होता मात्र भाजपने यात जादूच्या कांडीने जनभावना दुखावली. भाजपकडून जनभावनेची हेटाळणी करण्यात आली हे दाखवून दिले धनंजय मुंडेंनी. पक्षाच्या आदेशाला डावलून बंडखोरी करणाऱ्यांची हकालपट्टी करून त्या त्या पक्षात पक्षवाढ करण्याचा हातखंडा धनंजय मुंडे यांच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे असल्याचे बोलले जाते व ते त्यांनी करूनही दाखवले आहे. 

   बजरंग सोनवणे, संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे, महेंद्र गर्जे, विजयसिंह पंडित, यांसारखी तरुण टीम अन अमरसिंह पंडित, प्रकाश सोळंके यांचे मार्गदर्शन सहकार्य धनंजय मुंडे यांना पदोपदी मिळत असल्याने जिल्ह्यासह राज्यभरात धनंजय मुंडेंच्या नेतृत्वाचा झंझावात सरकारविरोधातील रोष बनत फिरत आहे. स्व गोपीनाथ मुंडेंमधील संघर्ष लोकांना धनंजय मुंडेंच्या रूपात दिसतोय आणि तशी चर्चाही आता राजकीय गप्पांमध्ये रंगू लागली आहे. विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातील सरकरविरोधी हल्लबोल यात्रेतून विरोधी पक्षनेता या नात्याने धनंजय मुंडे सरकारच्या धोरणाची लक्तरे उडवतानाच मराठवाड्यात अन बीड जिल्ह्यात वयक्तिक लक्ष देत पक्षविस्तारालाही प्राधान्य देत आहेत.

जातपात, धर्म, भाषा यापुढचे राजकारण धनंजय मुंडेंनी अंगिकारल्याने त्यांच्या प्रभावात आजची युवा पिढी येत आहे. आणि हाच धागा आहे जिल्ह्यातील पक्षाच्या एकवटण्याचा ! 

  बीड जिल्ह्यात भाजपाचा अंमल हा एकछत्री आहे तर राष्ट्रवादीचा एकरूपी असेल असाच प्रयत्न सध्या राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडून सुरु झालेला दिसून येत आहे. येत्या विधानसभेत दोन्ही पक्षाकडे राज्यासह जिल्ह्याव्यापी नेतृत्व असल्याने टक्कर तगडी ठरेल. मात्र २०१४ च्या निवडणुकींमधील नेतृत्व अभावाची उणीव यावेळी धनंजय मुंडे यांच्यामुळे भासणार नसली तरी त्यांना अजूनही बरेच आव्हाने आहेत. आष्टी मतदारसंघामध्ये प्रबळ उमेदवार, गेवराईत शिवसेनेच्या बदामराव पंडितांचा आघाडीवर असलेला झंझावात थोपवणे, बीड विधानसभेतील काका - पुतण्यांचा संघर्ष, मुंदडांची नाराजी, परळीत स्वतःचा विजय. आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी अन जिल्ह्याचा अन राज्याचा चेहरा होण्यासाठी धनंजय मुंडेंना या जिल्ह्यात २००९ प्रमाणे एकहाती राष्ट्रवादीची सत्ता आणावी लागेल मात्र त्यासाठी भाजपा अन शिवसेना या दोन्ही पक्षाची नाकेबंदी करणे आवश्यक आहे.   

वेध आगामी विधानसभेचा - धनंजय गुंदेकर 9689043949

तरुणांतील वाढत्या जातीयतेची गुपिते बेरोजगारीत !

नोकरीअभावी तरुणाई राजकारणाच्या भक्षस्थानी !

प्रश्न तुमचे ! धनंजय गुंदेकर 9689043949 

  विचारांच्या महाराष्ट्रात जातीयतेची लागण हि काही फक्त अस्मितेतूनच झालेली नाही. याला कारणे आहेत जी उघड आणली जात नाहीत कारण त्या कारणांमधून भरायची असते विनाकष्टात मतपेटी. 'हो' बरोबर वाचताय देशाची अन राज्याची वाटचाल याच दिशेने जात आहे. राजनिती पुढे सरसावत आहे जातीत! मात्र या उपसतु कामांमध्ये युवकांचा सहभाग हिरीरीने होतो कसा हा प्रश्न जाणकारांना पडला अन त्याची उत्तरे बाहेर पडू लागली निकृष्ट शिक्षण अन बेकारीतून. हाताला कामांचा अभाव अन रिकामेपणातून राजकीय चकाकीपणा युवकांना आकर्षित करत आहे आणि यातूनच पुढे येत आहे बेकारीचे परिणाम. 'फाईल, योजना करतो, नोकरी लावतो' या अमिषांपुढे आता 'आपल्या जातीचा माणूस' हि भावना उत्कट होऊन भुललेले सुशिक्षित बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकत आहेत. सरकारने या सुशिक्षितांना रोजगार मिळावा इतपत व्यवस्था जरी केली असती तरी या देशात आजघडीला उत्पन्न झालेले जातीयतेचे हिंसक बीज उगवलेच नसते !

सुशिक्षितांचा बेरोजगारी सोडवण्यास लोकप्रतिनिधींची अनास्था 

राज्यात सुशिक्षितांची बेरोजगारी हा गंभीर प्रश्न बनलेला आहे. मात्र या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची मानसिकता राजकीय नेत्यांची दिसून येत नाही. या राजकीय नेत्यांच्या अनास्थेतूनच आजघडीला युवकांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न राक्षसी रूप धारण करून बसला आहे. हि राजकीय अनास्था कमी किमतीत जयजयकार करणारांची स्वस्त उपलब्धतेमुळे बनत चालली आहे. कार्यक्षम, अभ्यासू अशा कार्यकर्त्याची फौज कोण्या नेत्याला नकोशी वाटणार आहे? याच हव्यासापोटी युवकांच्या रोजगाराकडे लोकप्रतिनिधींकडून सदैव दुर्लक्ष केले जात आहे. 

आरक्षणासह जातीय अस्मितांच्या आंदोलनात सुशिक्षितांची उडी !

 राज्यात सर्वच धर्म, जातीजमातींमध्ये स्वजातीचा अथवा स्वधर्माचा स्वाभिमान जपण्यासाठी संघटन दिसून येत आहे. जातीय तणावांमध्ये त्या त्या जातीतील युवकांचा सक्रिय सहभाग दिसून येतो. आतापर्यंत आरक्षणासाठी सुशिक्षितांचा संघर्ष दिसायचा मात्र या एकदोन वर्षात स्वजातिची अस्मिता टिकवण्यासाठी सुशिक्षित आंदोलनात उडी घेत आहेत, आपल्यापुढील बेरोजगारी, विकासाच्या प्रश्नांकडे या सुशिक्षितांचे साफ दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे.

सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना शिकतानाच आपल्याला सरकारी नोकरी लागत नसल्याने जास्त शिकण्यात काही अर्थ नाही असे काही पालकांकडून भविष्याची प्रचिती घेत आधीच बजवाले जाते. तर काही उच्चशिक्षण घेऊनही याच प्रचितीचा अनुभव घेतात. या सर्वांच्या चिरडीतून आरक्षण मिळवण्यासाठी या सुशिक्षितांमध्ये राजकीय फुंकर घातली जाते. ज्यातून त्याच समाजातील काहींना राजकीय सत्तेची दारे उघडी होतात. 

राजकीय नेत्यांचा डाव सुशिक्षित कधी ओळखणार आहेत ?

आपल्या समाजाला आरक्षण नाही अथवा आहे ते चुकीचे आहे, आपल्याला आरक्षण पाहिजे अथवा आहे त्यात वाढ करायची आहे अशा कारणांसाठी त्या त्या समाजातील युवकांचा राजकीय वापर केला जातो. जातीसाठी माती खाणारच अशी खूणगाठ त्या युवकांच्या गळी उतरवली जाते. आरक्षण मागणे चुकीचे नाही पण आरक्षण मागतानाच आपले आयुष्यही संपुष्टात येत आहे याचा ताळेबंद कधीच सुशिक्षितांना लागताना दिसून येत नाही. कधीच न संपणाऱ्या मुद्द्यांवर भांडत राहिल्याने काही नेत्यांचे राजकीय उखळ पांढरेही होते हे सुशिक्षितांना अजूनही कळलेले नाही मात्र ज्यांना कळले त्यांच्यापुढेही अंधारच असल्याने आजचे युवक चाचपडत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारमधील याच राजकीय नेत्यांनी जर सुशिक्षितांच्या बेरोजगारीवर काम केले तर हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल मात्र यात त्यांच्या राजकीय कार्यकीर्दीला सदैव पूरक असा प्रश्न मिटेल त्यामुळे अशा आपल्याच नेत्यांकडून बेरोजगारीचा प्रश्न सुरळीतपणे हातबाजूला केला जातो. 

सुशिक्षितांनो जातीचे कोंदण झिडकारून रोजगारासाठी लढाच !

 अजून किती दिवस आपला राजकीय वापर होऊन द्यायचा आहे. सरकार कोणतेही असो ते त्यांच्या गरजेपुरतेच काम करते. जो तो आपला फायदा बघतो. मग आपण दुसऱ्याच्या समाधानात किती दिवस समाधान मानायचे. जात, धर्म, पंथाच्या अडगळीत आपण सर्वांचाच असलेला महत्वपूर्ण प्रश्न सोडवण्याचेच विसरत आहोत.ज्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीतून बेकारी हद्दपार होणार आहे अशा बेरोजगारीबाबत आपण कधी एकत्र येणार आहोत? हा प्रश्न एका जातीधर्माचा नाही हा प्रश्न सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हिताचा आहे. सरकार अन विरोधी पक्ष हे निवडणुकीचे गणित आखताना जातीय समीकरण बघतात अन आपल्या जातींना चिटकून बसण्याच्या धोरणातून अस्मिता बळावल्याने सर्वच राजकीय पक्षांचे फावते. एक सुशिक्षित बेरोजगार म्हणून सर्वांनी पुढे येत सरकारला युवकांच्या विकासासाठी धोरण आखण्यास भाग पाडाच अन्यथा येत्या काळात तरुणांचा देश बेकारांचा होईल !

उठं बावा आसू पुस ; बाकी कोणी खाली नाह्यी...!! पंजी, कमली, घडाय, बाण, तुह्यं कोणी वाली नाह्यी...!

राज्यातल्या शेतकऱयांचा वाली आता दस्तुरखुद्द शेतकरीच !

  ज्या नावाने आता अन्याय, अत्याचार, संघर्ष ओळखला जातो ते नाव आज शेतकरी म्हणून ओळखले जाते. दुर्दैवाची वेळ या राज्यातल्या शेतकऱ्यांवर आलेली आहे. राज्यात अन देशात ज्या सरकारची सत्ता आहे त्या सरकारचा राज्यप्रमुख खानापूर गोळीबाराच्या पार्श्वभूमीवर  'शेतकऱ्यांच्या छातीवर नाही तर पायावर गोळ्या घालायला पाहिजे होत्या' असे थेट इंग्रजांच्या शासनातले फर्मान काढल्यागत बेपर्वाही वल्गना करतो तेव्हा राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिसून येते. स्वप्नांच्या दुनियेतले अच्छे स्वप्ने दाखवत सर्वसामान्यांना भुरळ पाडून हस्तगत केलेल्या सत्तेचा गोळीबारातून कृतज्ञता फेडण्याचा प्रकार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्याच माथी पुन्हा एकदा आल्याचे दुर्दैव हे महाराष्ट्रासाठी नवं असं नाही. याआधीच्या सरकारनेही अशाच गोळीबारातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना चिरडण्याचा महापाप केले होते याच पापाचा घडा भरल्यानंतर याच शेतकऱ्यांनी त्यांना घरी बसवून मोठ्या अपेक्षेने युती पक्षाला सत्तेचा डोलारा दिला होता. आजघडीला हे सरकार शेतकरी हि व्यवस्थाच संपवण्याच्या इराद्याने राज्यशासन चालवत आहे. 

   ३ वर्षे उलटून गेली 
   तरी आजही शेतकऱ्यांच्या हिताचा एकही निर्णय झालेला नाही अन जे निर्णय झाले ते अत्यंत फसवे तर निघालेच शिवाय त्या योजनांचा लाभ दिला जाणार असे सांगून लोकांना रांगेत उभा करण्याचा महाप्रतापही याच शासनाने केला. ना शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव आहे ना शेतकर्यांना कोणती दिलासा देणारी योजना. निवडणूक काळात स्वप्नांच्या दुनियेत नुसतं फिरवून लोकांना अपेक्षित करून ठेवलेल्या या सरकारने आता आपले खरे रूप दाखवायला सुरु केले आहे. या सरकारने दिलेली कर्जमाफी किती फसवी हे लोकांना आता दिसून आले आहे. नोकरशाही, यंत्रणा चालवायचा तोकडा अनुभव यातून या सरकारचे कित्येक निर्णय साफ फसलेले आहेत. सुरुवातीला देशभरात नोटबंदी करून या सरकारने जनतेला स्वतःच्याच पैश्यासाठी रांगेत उभा केले. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या शे-दोनश्यांची कर्जमाफी करत 
शेतकर्यांना वेड्यात काढण्याचा धंदा 
या सरकारनेच केला. जर या सरकारला कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील अनुभवच नव्हता असं जाहीर करावे लागते, सहकारमंत्री नियोजन चुकले हे धडधड सांगतात यावरून या सरकारचे सरकार चालवण्याच्या एकूण कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह आपोआप निर्माण होत आहे.  सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना विधिमंडळात वाचा फोडणारे विरोधी पक्षांची भूमिका या राज्यात अत्यंत नगण्य आहे. दोन्ही मुख्य विरोधी पक्षांची काही मोजकीच नेतृत्वे सत्तेच्या विरोधात भांडत आहेत, विरोधकांच्या मरगळीतून सत्ताधाऱ्यांचे फावते आहे, मात्र बऱ्याच काळापासून सत्ता भोगून तृप्त झालेले विरोधक आता शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्यास अनुत्सुक दिसून येत आहेत. या राज्यात अभूतपूर्व असा राज्यव्यापी संप शेतकऱ्यांनी पुकारला. या संपात 
स्वतः शेतकऱ्यांनीच नेतृत्व
 केल्याने राज्यशासनाला या संपापुढे हतबल व्हावे लागले होते. कालपरवा नगर जिल्ह्यातील खानापूर येथे सरकारच्या पोलिसांकडून गोळीबार झाला या गोळीबारात २५ ते ३० शेतकरी जखमी झाले. यानंतर या आंदोलनाने उग्र पेट घेण्यास सुरुवात केली आहे. आजघडीला शेतकऱ्यांचा वाली हा शेतकरीच आहे. विदर्भाचे एक नामवंत कवी वैभव अनिल भिवरकर( ९४२२७८५७०७) यांनी शेतकऱ्यांच्या आजच्या स्थितीत लढा उभारण्यासाठी स्वतःच पुढे यायला पाहिजे हे त्यांच्या कवितेतून सादर केले आहे.  

कर्ज बुडलं तं बुडू दे, ह्या देश बुडणार नाह्यी..!
एंडरीनचा डबा कधीबी हाती घ्या'चा नाह्यी...!

ते मतं द्या म्हणले का, दाखून दे रे पावर तू ..!
सरसकट लंबे कर, निवडून आण वावर तू...!

पंजी, कमली, घडाय, बाण, तुह्यं कोणी वाली नाह्यी...!
लढाई तुलेच लढा लागते, बाकी कोणी खाली नाह्यी...!
उठं बावा आसू पुस, माणूस माणसाचा नाह्यी...!

धनंजय गुंदेकर - बीड 9689043949

लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभला पारतंत्र्याची कीड

 पत्रकारिता हे लोकशिक्षण, समाजसुधारणेचे महत्वपूर्ण माध्यम पूर्वीही होते, आजही आहे आणि उद्याही असणार आहे. समाज हा परिवर्तनशील असतो यातच पत्रकारिताही कालानुरूप बदलत गेलेली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कुप्रथांपासून इंग्रजांच्या दमनशाहीविरोधात जनजागृतीसाठी ते आजच्या काळातील लोकशाही सदृढीकरणासाठी पत्रकारिता उपयोगी ठरते. स्वातंत्र्यप्राप्ती ते आणिबाणीपर्यंतची ध्येयवादी पत्रकारिता त्यानंतर व्यावसायिक पत्रकारिता बनली. सरकार धार्जिणी "बांधिलकी पत्रकारिता आणि विरोधाकधार्जिणी "विकसनशील पत्रिका" एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठयावर लोकशिक्षण, जनजागृतीचा पाया भक्कम बनवत होते. यानंतर आलेल्या जागतिकीकरणाने वैचारिक पत्रकारितेची जागा जाहिराती पत्रकारितेने घेतली. यातूनच संपादकांपेक्षा अर्थपुरवठा करणाऱ्या जाहिराती महत्वाच्या ठरू लागल्या. वृत्तपत्राची संपादकाच्या नावाने असणारी ओळख संपुष्ठात येऊ लागली. याच काळात विकसित होत आहे आव्हानांना थोड देत उभा राहत आहेत नवपत्रकार आणि त्यांची नवपत्रकारिता.   

 नव्या जमण्यासोबत परिवर्तनाच्या नांदीत पत्रकारिताही बदलती आहे. या पत्रकारितेत नवपत्रकारांसमोरील पहिल्यापेक्षा कितीतरी आव्हाने आज आ वासून उभी आहेत. प्रथमतः स्वातंत्र्याच्या काळात राजकीय पुढार्यांनी निर्ढावलेल्या इंग्रज सत्तेच्या विरोधात पत्रकारितेचा हत्यार म्हणून वापर केला होता मात्र आता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर निर्ढावलेल्या पुढाऱ्यांकडून पत्रकारितेची हत्या होताना दिसून येते आहे. समाजासाठी काहीतरी करण्याची उर्मी घेत कित्येकजण पत्रकारितेत येतात. या आलेल्या नवपत्रकारांची व त्यांच्या पत्रकारितेची स्वप्ने हि आकाशाला गवसणी घालणारी असतात. मात्र या बाजारभूमीकी पद्धतीत या पत्रकारितेची घुसमट होताना दिसून येत आहे. सध्या प्रत्येक क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा पाहण्यास मिळते. यापासून पत्रकारिता क्षेत्र दूर राहू शकत नाही. या स्पर्धेत आपले अस्तित्व टिकवताना नवपत्रकारितेला कडवट संघर्षाचा सामना करावा लागतो. येथे वृत्तपत्र चालवताना बातमीतील ताजेपणा, बातमीमूल्य टिकवत व्यवसायाच्या दृष्टीतून हितकारी असणे हि गरजेचे असते. 
  सोशल मीडियाने सामान्यांना व्यक्त होण्याचे, माहितीच्या हस्तांतराचे माध्यम उपलब्ध करून दिल्याने पत्रकारितेला पर्याय बनू पाहत असलेल्या माध्यमांपुढे नवपत्रकारांना आपली कार्यक्षमता, अचूकता, सापेक्षता,सत्यता सिद्ध करावी लागत आहे. जगाच्या कोण्यातली कोणतीही घटना क्षणार्धात उपलब्ध होत आहे. पूर्वी कोठे काय घडले हे माहित होण्यासाठी लोक वृत्तपत्रे वाचत. परंतु आज मात्र त्या घटनेतील सत्यता प्रमाणित होण्यासाठी वृत्तपत्रे वाचावी लागत आहेत कारण घटना सोशल मीडियातून सर्वदूर पोहोचलेलीच असते.
   आजघडीला नवपत्रकारांना लिखाणातील स्वातंत्र्याबाबत पारतंत्र्य अनुभवावे लागत आहे. राजकीय दबाव, राजकारण्यांचा प्रभाव या गोष्टी लिखाणातील स्वातंत्र्याला आडकाठी बनत आहेत. निर्भीड, निष्पक्ष लिहिताना सोशल मीडियावर जसे मांडता येते तसे वृत्तपत्रात आपण वृत्तपत्राच्या भवितव्यासाठी लिहू शकत नाहीत. उलट आपल्या विचारांना पायदळी तुडवत अविचारांचे समर्थन करण्याची वेळ नवपत्रकारांवर आलेली आहे. या क्षेत्रात पाय ठेवणाऱ्या नवपत्रकारास यातील खाचखळगे माहित नसतात अशातच विविध प्रलोभनांना बळी पडत पत्रकारिता वाहवत जाण्याचेही कित्येक उदाहरणे आहेत. धकाधकीच्या या जीवनात पत्रकारांच्या आरोग्याचा समतोलही ढासळण्याचे कित्येक उदाहरणे आपण पाहू शकतो. 
  शिक्षक, डॉक्टर, आणि पत्रकार या तिन्ही व्यवसायांतील पहिले दोन बाजूला सोडले तर वैचारिक अधिष्ठान असलेली पत्रकारिता आजच्या काळात पक्षपातीपणामुळे बटीक होताना दिसून येत आहे. अशात नवपत्रकारांना या अशा धोरणांपासून अलिप्त राहत सापेक्ष पत्रकारितेला महत्व देणे गरजेचे आहे.  पत्रकारितेतील बदल अनिवार्य असला तरी बदलाची दिशा योग्य असावी. मास मीडियातील पत्रकारितेबाबतच्या विश्वासहार्यतेला तडा जात असतानाच मुद्रित माध्यमातील पेड न्यूज प्रकारही फोफावत आहे अशात नवपत्रकारीतेला सावरणे गरजेचे आहे. 
आजची नवी पिढी सजग आणि जगाशी संबंधित असल्याने त्यादृष्टीने माध्यमांनी विषय स्वीकारून आशयसमृद्ध मांडणी करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक माहितीत नवीन विचार, नवा आशय असायला हवा. पारंपरिक माध्यमांसमोर नवमाध्यमांचे मोठे आव्हान असले, तरी माध्यमांचा हा विस्तार आणखी गतीने होणार असून, त्यात अनेक संधी आणि आव्हाने दडलेली आहेत. या संधी साधण्यासह ती आव्हाने पेलण्यासाठी पत्रकारितेमध्ये येणाऱ्या युवा पिढीने सखोल अभ्यास, वैचारिक बैठक पक्की करावी लागणार आहे. आज देशाला नवपत्रकारितेतून विकास पत्रकारिता आवश्यक आहे. यासोबतच बदलत्या काळानुसार पत्रकारिता, माहितीचे स्रोत, तंत्रज्ञान बदलले, तरी ज्ञानसंपादनाची गरज कायम राहणार आहे. यासाठी नवपत्रकारितेतील सर्व आव्हाने स्वीकारत नकारात्मक पत्रकारितेला बाजूला सारत सकारात्मकताही आत्मसात करावी यातूनच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बळकट बनत बेछुट सत्तेवर अंकुश राहत लोकशिक्षण, जनजागृती होत लोकशाही वृंधिगत होत उत्तरोउत्तर विकास होतो.    


धनंजय गुंदेकर - 9689043949

..... तरच व्हाल थेट .... जनतेतून सरपंच!

गावगाड्याच्या राजकारणात पॅनलचा खेळखंडोबा 


धनंजय गुंदेकर - 9689043949

            असं म्हणतात कि लोकसभा एकवेळ सोपी मात्र गावात सरपंच होणे अवघड. याच पार्श्वभूमीवर आगामी तीन-चार महिन्यांवर येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये यंदा जरा नाविन्यता आहे. भाजप सरकारने कमळाबाईला घराघरात पोहोचविण्यासाठी

नगरपालिकेच्या धर्तीवर जनतेतून सरपंचपदाचा निर्णय जाहीर करत सरपंचाला सर्वाधिकार बहाल केले. यातून सुरुवातीला अत्यंत महत्व असणाऱ्या पॅनलपद्धतीला धक्का बसून सरपंचाचा एकमुखीला सत्तेला बळकटी देत संघात्मक राजकारणाला खोडा घातला आहे. यातुन पक्षीय राजकारणाला प्राधान्य मिळून गावागावातील ग्रामपंचायतच्या सर्वपक्षीय आघाड्या यामुळे आता मोडीत निघून पक्षाला हितकारी आघाड्या बनवल्या जात आहेत किंवा बनत आहेत. मात्र गावागावात अनेकविध पक्षांना आता निवडणूक चिन्हांबाबत संभ्रम अजूनही तसाच आहे. 
   निर्णय तर झाला आहे कि सरपंच जनतेतून होणार.

भाजपने नागरपालिका निवडणुकांच्या यशानंतर पक्षविस्तारासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी कल्याचे बोलले जाते तसे याबाबत राजकीय विश्लेषक विश्लेषणही करतात मात्र यातील पक्षाच्या अधिकृत चिन्हांबाबत स्पष्टता नसल्याने गावगातील पॅनलच्या रचनेचा अडकूत्या कायम तसाच राहिलेला आहे. या चिन्हांबाबतच्या निर्णयाच्या घोषणेअभावी सर्व गावपुढाऱ्यांचे लक्ष आता ग्रामविकास मंत्रालयाकडे लागले आहे. या निर्णयावर गावातील कोणत्या पक्षासोबत आघाडी करायची याबाबतच निर्णय होऊन सत्तास्थापनेचे प्रयत्न होणार आहेत. 
  सत्ताधारी पॅनलला बाजूला काढण्यासाठी सरपंचपदाचा उमेदवार सर्वसमावेशक नेतृत्व असणारा असणे अत्यंत गरजेचे बनलेले असून यातुनच गावातील कौल कुणाकडे आहे कळून येणार आहे. मात्र जनतेतून सरपंच या निर्णयाने एका गावात अधिक उमेदवार उभे राहिल्यानेही पॅनलपद्धतीच्या तोट्यांचा सामना करावा लागणार आहेच. एका गावात जर १ हजार मतदार असतील आणि ८ उमेदवार उभे असतील तर तेथे विजयासाठी ३०० च्या जवळपासच मतदान गरजेचे आहे.

यातून जात, कुटुंब, नातीगोती, भावकी आणि सरतेशेवटी पक्ष हे सर्वच घटक महत्वाचे बनून जातात. मोठ्या मतदार संख्या असणाऱ्या घरातून सदस्य निवडले जाणाऱ्या पॅनलपद्धत्तीला मात्र आता थेट जनतेतून सरपंचपदाने महत्व राहिलेले नाही. 
  गावगाड्याच्या राजकारणात विकासापेक्षा आणि लोकांच्या कामापेक्षा राजकीय वजन, वयक्तिक संबंध, भांडणे, जात, भावकी, मित्र, नाते, पैसा, स्वभाव, राहणीमान असे कितीतरी गोष्टींची दखल घेत सरपंचाची निवड केली जाते. जो मतदार सरपंचपदाच्या निवडीवेळी चाणाक्ष, चौकस राहतो तो मात्र इतर वस्तू खरेदी, लग्न इत्यादींसाठी चौकस आणि चाणाक्ष राहत

नसल्याचे निरीक्षणे आहेत. गावगाड्याच्या राजकारणात द्वेष, मत्सर, हेटाळणी या गोष्टी अधिक दिसून येत असून सक्षम पर्यायाना बाजूला सारून नातेसंबंध आणि पैश्याला अधिक महत्व दिले जाते मात्र आता नवीन पिढी आली आहे ज्या पिढीला शिक्षणामुळे गावगाड्याच्या राजकारणचा अजूनही बरचसा संबंध न आल्याने ते सुधारणावादी भूमिका घेऊन असतात. 
   मात्र या नव्या सुधारणा, परिवर्तनवादी पिढीला धक्का बसतो त्या पॅनलरचनेने आणि मतदारांच्या पैस्यावर विकण्याणे. बऱ्याचशा गावातील मतदार हे कामानिमित्त बाहेरगावी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद अशा विविध ठिकाणी स्थायिक झालेले असतात. त्यांना गावच्या विकासाचे काहीही देणेघेणे नसते त्या मतदारांना येण्याजाण्यासाठी तसेच खर्च

करण्यासाठी पैसे दिले कि ते कोणालाही मतदान करतात आणि या अशा गैरजबाबदार मडतानाची टक्केवारी हि २० % पेक्षा अधिक असून छोट्या गावातील ग्रामपंचायतीचा निर्णय या लोकांच्या हातात अधिक असतो!   
  अशा कितीतरी अट्टाहासी जमावाजमवीतून प्रतिमानिर्मिती होते. गावस्तरावर एखाद्याची दहा कामे केली आणि आपल्याकडून १ काम जरी नाही झाले तरी पुढील जो कोणी ग्रामस्थ असतो तो एकतर नाराज होतो अथवा थेट आपल्या विरोधकांकडे जातो. या सर्व गोष्टींतून पुढे तयार होते ते गावचे नेतृत्व! जर कोणी गावच्या सरपंचाचे लोकांना आपल्याकडे आकर्षित ठेवण्याचे धोरण मॅनेजमेंट कोशल्यातून पहिले तर त्यापुढे एमबीए पदवीधारक फिका पडेल असे त्यांचे धोरण असते! गावचा सरपंच गावचा जसा प्रथम नागरिक असतो तसा त गावच्या अडीअडचणी, तंटे, समस्या, सुखदुःखाचा भागीदारही असतो. सरपंचानी जर गटातटाचे धोरण स्वीकारउन सत्ताकारभार चालवला तर गावात राजकारण माजून गाव नासायला सुरुवात होते. ग्रामपंचायत निवडणूक हि मराठवाड्यात धुरवडीच्या सनसारखी असते. या सणात जसे कोणीही काहीही बोलते तसे या निवडणुकीतही आरोपांची धूळधा

ण उडते. भाऊ भावाच्या विरोधात जातो. हाणामारी होते, अन्याय होतो , धमक्या दिल्या जातात, ब्लॅकमेल केले जाते, खोट्या केसेस दाखल होतात यापुढे लागते इलेक्शन आणि त्यात विजय महत्वाचा बनून जातो अन्यथा पराजित गटाला ५ वर्षे पराभूत मानसिकतेत जगावे लागते. मराठवाड्यातील कित्येक गावांमधील विकास अभिप्रेत मंडळी पराभवानी इतकी खचतात कि त्यांना गाव सोडून जावे लागते. 
 ज्याच्या खिशात पैका त्याचेच ऐका ,
  अशा धोरणामुळेही गावगाड्याच्या विकासाला खोडा बसून संधीसाधू नेतृत्वाला प्राधान्य मिळते. या ग्रामपंचायत निवडणुकांनी गावचेगावपण हेरावून घेतले आहे. मात्र आता पुन्हा संधी आहे नवनवनिर्माणाची ! मात्र सरपंच होण्यास इच्छुकांनी वरील माहिती डोस्क्यात फिट्ट करून घेणे अत्यंत गरजेचे असून मतदानाच्या आदल्या रात्री आपल्या कार्यकर्त्यांच्या घरात विरोधकांचे समर्थक न घुसून देणे हा कानमंत्र सदैव ध्यानात ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे बाकी या थेट निर्णयामुळे पॅनलचा मात्र खेळखंडोबा झाला!   

शतप्रतिशत राजकारण !

१.बीड राष्ट्रवादीत युवा पिढीचे धुमशान 
पक्षश्रेष्ठींकडून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांकडे पक्षसत्तेच्या चाव्या 

स्थापनेपासून सत्तेत राहिलेल्या पक्षाची कधीनव्हे ती पूर्णत्वाने सत्तेबाहेर फेकली गेलेली अवस्था आजघडीला बीड जिल्ह्यात झालेली असताना पक्षश्रेष्ठींकडून याबाबत दखल घेतली जाऊन या पक्षाच्या पुनर्बांधणीसाठी, झालेल्या दगाफ़टक्यासाठी, केलेल्या विश्वासघाताची फेड करण्यासाठी सळसळत्या रक्ताच्या, धुमशान घालत आपल्या हाती घेतलेल्या कामाची परिपूर्ती करणाऱ्या युवाशक्तीच्या हाती पक्षवाढीच्या चाव्या देण्यात आल्या आहेत. 
येणाऱ्या पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या पक्षविस्तारासाठी अशाप्रकारचे धाडस दाखवणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा बीड जिल्ह्यातील एकमेव पक्षही ठरला आहे. राष्ट्रवादीच्या जेष्ठांनी जिल्हाध्यक्षपदी निवडलेल्या बजरंग सोनवणेंना या पदासाठी योग्य समजत या निवडीबाबत आभार व्यक्त तर केलेच आहे शिवाय या जिल्ह्यातील गटबाजीला आला घालण्यासाठीहि हि निवड केल्याचे अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांच्या मनोगत बैठकीत व्यक्तही केले. सर्वसाधारण परिस्थितीतल्या आणि आपल्या मातीशी नाळ जोडून असणाऱ्या बजरंग सोनवणेंच्या जिल्हाध्यक्षपदी झालेल्या निवडीनंतर जिल्हाभरातील युवकांमध्ये राष्ट्रवादी पक्षाबाबत ऐक नवी ऊर्जा देणार धुमशान तयार झालं. या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला देण्यात आलेल्या न्यायाची दखल जिल्हाभरातून घेतली गेली. घराणेशाहीचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या पक्षाबाबतचा पूर्वग्रह मोडीत या निवडीने मोडीत निघाला.
 कालपरवा राष्ट्रवादीच्या शेतकरी मेळाव्यातील गर्दीने राष्ट्रवादीची क्रेझ जिल्ह्यात युवकांमध्ये किती बनली आहे हे दर्शवून दिले आहे. या मेळाव्याचे आयोजन - नियोजन बीड विधानसभेतील प्रभावी नेतृत्व संदीप क्षीरसागरांकडे असल्याने या गर्दीत त्यांचे समर्थक प्रचंड उत्साही दिसून येत होते. राज्यात मध्यावधीबाबत तर्जवितर्क लावले जात असताना राष्ट्रवादीकडून याबाबतची चाचपणी आणि तयारी या मेळाव्यातून दिसून आली. मात्र या मेळाव्याला आ जयदत्त क्षीरसागर,  नगराध्यक्ष भारतभूषण क्षीरसागर यांनी फिरवलेली पाठ, पवारांकडून घरघुती वाद घरातच मिटवण्याचा सल्ला, यातून लवकरच राजकीय भूकंपाच्या बातम्या निघणार आहेत.
   युवकांना अनुभव कमी असतो, वृत्ती उतावीळ असते, स्वभाव चंचल असतो असे आरोप केले जातात मात्र या अनुभवाच्या कमतरतेमुळे राजकारणातील कर्तबगारी सर्वाधीक युवकांमध्येच असते हेही विसरता येणार नाही. राजकारणातल्या जादूची कांडी, छक्के पंजे, कुरघोडी यांना दुय्यम स्थान देत युवा पिढी हि परिवर्तनासाठी आग्रही असते. 
हेच तथ्य धाकल्या पवारांनी जाणलं अन जिल्ह्यात पक्षाच्या सोनेरी वाटचालीसाठी बजरंग बदल घडवला.
     
 या बदलणे जिल्ह्यातील गटतट बाजूला झाले. जिल्हाभरात एकमुखाने नेतृत्वाचा स्वीकारही झाला. आ पंडित, सोळंके या जेष्ठानीही या निवडीचे स्वागत करून पक्षाच्या हितसंबंधाला प्राधान्य दिले. कालपरवा झालेल्या मेळाव्यात धाकल्या पवारांनी धसांवर तोंडसुख घेत राष्ट्रवादी पक्षाच्या विचारांवर प्रकाश टाकत आपल्या अमर पक्षनिष्ठेबद्दल समस्त उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या मेळाव्याच्या उपरांत जिल्हामध्ये बरीच राजकीय यादवी माजणार यातून मात्र राष्ट्रवादीच्या लिटी पथ्यावर पडते हे आता काळच ठरवेल तथापि उर्वरित नाण्याची दुसरी बाजू खालील अग्रलेखात....

-------------------------------




2 कमळाचे फुल जिल्ह्यात बनतेय बळकट, 
नाराजांना राजाश्रय तर पक्षबाह्य हितसंबंधी पक्षातच होऊ शकतात डेरेदाखल

 जिल्ह्यामध्ये एकूण ६ पैकी ५ आमदार हे भाजपच्या कमळावर निवडून आलेले आहेत, यातील पराभूत झालेले आ मेटे यांचे विजयी प्रतिस्पर्धी आ जयदत्त क्षीरसागर यांना पक्षाकडून जिल्हा परिषद निवडणुकांपासून पक्षाकडून बायकॉट करण्याचे धोरण राबविले जात आहे, कालपरवा झालेल्या राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यातही त्यांची अनुपस्थिती होती. पक्षाची धुरा धाकल्या पवारांनी युवा नेतृत्वांकडे बहाल केल्यामुळे नाराज आ क्षीरसागर लवकरच ना पंकजा मुंडेंच्या भाजपाला जवळ करू शकतात. यातून जिल्ह्याच्या राजकीय वातावरणात राजकीय वादळ सतत घोंगावत राहणार आहे. भाजप प्रवेश लांबणीवर पडल्यापासून सुरेश धस महादेव जाणकरांच्या पक्षात जाण्याचाही अफवा आता जोरात उडत आहेत. या अशा राजकीय पुड्यानी राजकीय वातावरण सतत चर्चेत राहते. काही काळापूर्वी बोचऱ्या हिवाळ्याच्या थंडीत आणि कडक उन्हाळ्यात राजकीय घडामोडींना गती यायची आता मात्र बाराही महिने तेच चालू असते. येत्या काही दिवसात आष्टीतील जिप सदस्यांचे सदस्यत्व राष्ट्रवादीकडून रद्द करण्यात आल्यानंतर तेथे निवडणुकीतून राजकीय रणधुमाळी माजेल आणि यात भर बीड विधानसभेतील आ क्षीरसागरांच्या निर्णयावरही राहील. आजघडीला राष्ट्रवादीच्या तोफांच्या तोंडावर असणाऱ्या धस, आ क्षीरसागर, मुंदडा यांच्यासाठी राष्ट्रवादीकडून अभद्र टीकाटिप्पणी चालू आहे यासाठी भाजप समर्थकांकडून राष्ट्रवादीच्या स्थापनेवरच बूड धरून टीका करण्याचा सपाटा धरण्यात आला आहे. भाजपा व राष्ट्रवादी हे जिल्ह्यात एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनल्याने उर्वरित शिवसेना, संग्राम, काँग्रेस नाममात्र राहिले आहेत.
   भाजपमध्ये गटतट लक्षवेधक असे नसल्याने भाजपा परळीकडून एककेंद्री झालेली आहे. यातून जिल्ह्यातील राजकारणातील जयपराजयला परळीशि जबादार धरून जसे चालता येते तसे मात्र राष्ट्रवादीबाबत घडत नव्हते ते आता या मेळाव्यातील सुसूत्रतेनी घडेल असे वाटते मात्र या मेळाव्यातच नाराजीची ठिणगीही पडली आहे ज्याचा वानवा येत्या काळात दिसून येईल. कार्यकर्त्यांना विचारात घेऊन निर्णय घेऊ म्हणणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींनी कार्यकर्त्यांचे सोडाच महिला जिल्हाध्यक्षांना विचारात न घेताच पदोन्नती देत नव्याने पक्षात आलेल्या नेतृत्वाच्या जिल्हाध्यक्षाची माळ घातली. सोबतच कार्यक्रमाच्या बँनरवरून आणि भाषणातून जेष्ठ नेत्यांना वगळण्यातही आले. 
   या सर्व गोष्टींतुन भाजपने योग्य बोध घेत आपला गुप्तपणे आढावा घेण्याचा कार्यक्रम आखत राष्ट्रवादीला पुन्हा एकदा चेकमेट करण्यासाठी जोरात पाऊले उचलली आहेत. कर्जमाफी मिळवून देण्याचे श्रेय विरोधकांना न ठेवता भाजपने ते शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा घाट आधीच रचला होता. यात माध्यमांनीहि शेतकऱ्यांची बाजूच लावून धरल्याने ते त्यांना अधिकच सोपे गेले. आजघडीला निवडणूक झाल्या तर भाजपने स्वबळाची पूर्ण तयारी केलेली आहेच. आज जे राजकारण बीडमध्ये चालले आहे तशाच प्रकारच्या घडामोडी राज्याच्या इतरही जिल्ह्यात घडत असुन भाजप शक्य नसेल तेथे आयात उमेदवारांचा भरणा पक्षात करत आहे. एकूणच सत्ता हेच सत्य मानत शतप्रतिशत राजकारण आजच्या काळात घडून येत आहे. आणि या राजकारणाच्या केंद्रभागी बीड जिल्ह्यासारखा मागास जिल्हा महत्वपूर्ण बनल्याने या जिल्ह्यातील प्रश्न बाजूला सारले जाऊन कुरघोडीचे राजकारण वर डोके काढताना दिसून येत आहे. 
  उपरोधिक तळटीप :-  या जिल्ह्यात शैक्षणिक सुविधांचा उच्च शिक्षणाचा आभाव आहे. येथे फक्त राजकारणाला वाव आहे.  अशा परिस्थितीत परळी किंवा बीड तालुक्यात राज्यशाश्र विषयाचे नक्कीच विद्यापीठ सुरु केले जाऊ शकते. ज्यातून दर्जेदार युवानेतृत्वांची खाण या जिल्ह्यात अजून उपजेल आणि ती निरंतरपणे विकासासाठी संघर्ष करेल.