युवा संघर्ष

 राजकारणाचा विकास जनता मात्र मागास

सदैव चर्चेत असणाऱ्या बीड जिह्याचे दुर्दैव 

------------------------------------------------------

धनंजय गुंदेकर-बीड 

 जो व्यक्ती बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात यशस्वी होतो त्याला नंतर कोणाचेही मार्गदर्शन घेण्याची गरज नाही असे महाराष्ट्रातील जाणकार राजकीय जाणकार सांगतात. राष्ट्रीय राजकारणात मात्तबर पुढारी देणारा बीड जिल्हा गेल्या दोन दशकांपासून राजकीय चर्चेच्या गर्तेत असतो.येथे देशभरातील प्रत्येक पक्ष अन त्या पक्षाचा नेता मिळेल.संघटना तर उदंडच.परंतु राजकीय क्षेत्रात बोलबाला असणाऱ्या या जिल्ह्यात विकासाच्या बाबतीत सर्वत्र अबोलाच दिसून येतो.सध्या रेल्वे नाही, विमानतळ नाही, महत्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग नाही, उद्योगाचे हब नाही, दर्जेदार शिक्षणसंस्था नाही, सर्व काही अभावाचे असताना मात्र राजकारण सर्वात आघाडीवर दिसणारा देशातील एकमेव जिल्हा म्हणजे बीड.

बीड जिल्हा म्हटलं कि काहींना ऊसतोड कामगार दिसतात, काहींना मुंडें-महाजानांचा जिल्हा दिसतो.उघड्या-बोडख्या डोंगराळ प्रदेशाचे अधिक्य असणाऱ्या या जिल्ह्यातील शेतीवरील अर्थव्यवस्था अतिशय तकलादू असल्याने अर्ध्या पेक्षा जास्त लोकसंख्या कोयत्याच्या आधारावर आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र किंवा राज्याबाहेर जाते.या जगातील सर्वात मोठ्या स्थलांतराचे कित्येक दूरगामी परिणाम  दैनंदिन व्यवहारात दिसून येतात.मग प्रश्न पडतो देशाचे नेतृत्व करणारे नेते या जिल्ह्याने दिले मी विकास कसाकाय झाला नाही? याचा अभ्यास केल्यावर उत्तरही मिळते.मुळात आपल्या मागासपणाला जितके येथील राजकारणी कारणीभूत आहेत तितकेच राज्याचे नेतृत्व करणारे नेतेही करणीभूत आहेत.जिल्ह्यातील नेतृत्वाचा बराचसा काळ हा संघर्षाचाच राहिलेला आहे.हैद्राबादच्या निजामाच्या जुलमी कचाट्यातून सुटल्यानंतर कामगारांचा पुरवठा करणारा जिल्हा हा एकमेव ओळख घेऊन बीड जिल्हा स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून विकासासाठी संघर्ष करीत आहे.जिल्ह्याचे नेतृत्व जेंव्हा जेव्हा देशाच्या सर्वोच स्थानी पोहोचले तेव्हा प्रत्येक वेळी नियतीने त्याचा घात केला.त्या प्रत्येक नेतृत्वाला सत्तास्थानी असताना आपल्या जिल्ह्याचा विकास करावा वाटला असेलच ना? आज आरोप होतात मुंडे-महाजनांनी जिल्ह्यात फक्त राजकारण केले विकास नाही केला.त्यात काही तथ्य असले तरी मात्र मुंडेंसारख्या लोकनेत्यांना विकासकामांच्या योजनबाबत प्रचंड अडवणूकही झालेली आहे.महाजनांनी जरी देशाच्या राजकारणात महत्वाचा रोल निभावला असला तरी त्यांनी बीड जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना आजही लोकांमध्ये बोलून दाखवली जाते.परंतु मुंडे साहेबांची बहुतेक कारकीर्द विरोधी बाकावरच गेल्याने त्यांना जिल्ह्याचा म्हणावा असा विकास करता आला नाही.अपवाद फक्त युती काळातील उपमुख्यमंत्री पदाचा.त्या काळात त्यांना शक्य होईल तेवढे विकासकामं साहेबांनी केले होते.येन उमेदीच्या काळातील काळाच्या घाल्याने तोंडापर्यंत आलेला जिल्ह्याच्या विकासाचा घास नियतीने हेरावून घेतला.जेव्हा जेव्हा जिल्ह्याच्या विकासाबाबत चर्चा होते तेव्हा तेव्हा मुंडेंनाच धारेवर धरले जाते.मग काय या जिल्ह्यावर मुंडेंचीच एकहाती सत्ता होती का?

सहा विधानसभांच्या आमदारांनी का नाही जिल्ह्याच्या विकासाबाबत काही केले.मुळात बीड जिल्ह्यातील राजकारण्यांना पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या अंतर्गत राजकारण करावे लागत असल्याने त्या प्रदेशाच्या विकासाचेच धोरण आजपर्यंत आखले गेल्याने बीड जिल्ह्यातील नेते राजकीय बडेजावातच राहून बीड जिल्हा मागास राहिला.

जिल्ह्यातील भरमसाठ कामगार वर्ग जर स्वावलंबी झाला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील, पुण्या-मुंबईतील कारखानदारांचे  कामगारांभावी दिवाळे निघाले असते.यातून तिकडच्या सहकार लॉबीने येथील पुढाऱ्यांना पक्षीय जहागिऱ्या बहाल करून राजकारण माजविले.राज्यातील राजकारणावर सर्वाधिक खर्च करणारा जिल्हाहि बीडच आहे.गावपातळीवरून ते जिल्हापातळीपर्यंतच्या निवडणुकांमधील बहुतेक पैसे हे शेत विकून खर्चिलेला असतो.अशा या राजकारणात आता जिल्ह्यातील युवकही मोठ्या संख्येने आहारी जाऊन नैराश्यात गुंतत आहेत.कोणत्याही प्रकारचा विकास नसताना राजकारण प्रसिद्ध असणाऱ्या बीडची ओळख राज्याचे बिहार म्हणून त्यामुळेच करून देतात.

 खरे तर युवकांनी आता वेळ आपला विकास करून घेण्याची आली आहे हे समजून घ्यायला हवे.सतत अवर्षण असणाऱ्या या जिल्ह्यातच रोजगार निर्मितीचे केंद्र कसे निर्माण होईल हे पाहायला पाहिजे.दर्जेदार शिक्षणासाठी संघर्ष करायला पाहिजे, शास्वत विकासाच्या धोरणाचा अंगीकार जिल्ह्याच्या नियोजनकर्त्यानी कसे राबवावे यासाठी दीर्घकालीन आंदोलन उभारायला पाहिजे, नुसत्या राजकारणात उद्या मारण्यापेक्षा विकासाच्या राजकारणाला सुसंगत साथ दिली पाहिजे.उदंड राजकारणासोबत उदंड विकास कसा होईल याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.